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PM Kisan Yojana: जुलाई में आ सकती है 23वीं किस्त, किसान ऐसे चेक करें स्टेटस और लाभार्थी सूची
- Reporter 12
- 18 May, 2026
पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त को लेकर किसानों का इंतजार बढ़ गया है। जानिए e-KYC, DBT, स्टेटस चेक और लाभार्थी सूची देखने का आसान तरीका।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत देशभर के करोड़ों किसान परिवारों को हर साल आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। बिहार सहित देश के विभिन्न राज्यों के किसान अब योजना की 23वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना के जरिए पात्र किसानों को सालाना 6 हजार रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है, जिसे तीन बराबर किस्तों में सीधे बैंक खातों में भेजा जाता है। हर चार महीने पर 2 हजार रुपये की राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी DBT के माध्यम से किसानों के खाते में ट्रांसफर की जाती है।
सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार योजना की 22वीं किस्त मार्च 2026 में जारी की गई थी। इसके बाद अब किसानों की नजर अगली यानी 23वीं किस्त पर टिकी हुई है। माना जा रहा है कि जुलाई 2026 में यह राशि किसानों के खातों में भेजी जा सकती है। हालांकि केंद्र सरकार की ओर से अभी तक किस्त जारी करने की आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है। इसके बावजूद किसान लगातार पोर्टल पर अपना स्टेटस और जरूरी अपडेट चेक कर रहे हैं ताकि भुगतान के समय किसी तरह की परेशानी न हो।
पीएम किसान योजना केंद्र सरकार की उन प्रमुख योजनाओं में शामिल है, जिसका उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करना है। खेती-किसानी में बढ़ते खर्च के बीच यह राशि किसानों के लिए काफी मददगार साबित होती है। बीज, खाद, सिंचाई और अन्य कृषि कार्यों में किसान इस सहायता राशि का उपयोग करते हैं। यही वजह है कि हर किस्त जारी होने से पहले किसानों के बीच उत्सुकता बढ़ जाती है।
विशेषज्ञों का कहना है कि योजना का लाभ बिना किसी रुकावट के पाने के लिए किसानों को कुछ जरूरी प्रक्रियाएं समय पर पूरी करनी बेहद आवश्यक हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण e-KYC को माना जा रहा है। सरकार पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि जिन किसानों का e-KYC पूरा नहीं होगा, उन्हें अगली किस्त मिलने में दिक्कत आ सकती है। किसान घर बैठे ऑनलाइन OTP के जरिए e-KYC पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर यानी CSC पर जाकर बायोमेट्रिक प्रक्रिया के माध्यम से भी सत्यापन कराया जा सकता है।
इसके साथ ही किसानों का बैंक खाता आधार से लिंक होना भी अनिवार्य है। यदि बैंक खाते में DBT सुविधा सक्रिय नहीं होगी तो राशि ट्रांसफर होने में समस्या आ सकती है। कई बार तकनीकी कारणों या गलत जानकारी के कारण किस्त अटक जाती है। ऐसे में किसानों को सलाह दी जा रही है कि वे समय रहते अपने बैंक खाते और आधार संबंधी जानकारी की जांच कर लें।
भूमि रिकॉर्ड सत्यापन को भी सरकार ने जरूरी कर दिया है। जिन किसानों के भूमि रिकॉर्ड पोर्टल पर अपडेट नहीं हैं, उन्हें भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। राज्य सरकारों और जिला प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि पात्र किसानों का रिकॉर्ड जल्द से जल्द सत्यापित किया जाए ताकि लाभ सही लोगों तक पहुंच सके।
किसान अपनी किस्त की स्थिति जानने के लिए योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन स्टेटस चेक कर सकते हैं। इसके लिए ‘Know Your Status’ विकल्प पर क्लिक करना होगा। इसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर और कैप्चा कोड दर्ज करना होगा। फिर मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP डालने के बाद किसान अपना पूरा स्टेटस देख सकते हैं। यहां e-KYC, बैंक सत्यापन, भूमि रिकॉर्ड और पिछली किस्तों की जानकारी भी दिखाई देती है।
इसके अलावा लाभार्थी सूची में नाम देखने की सुविधा भी पोर्टल पर उपलब्ध है। किसान ‘Beneficiary List’ सेक्शन में जाकर अपने राज्य, जिला, प्रखंड और गांव का चयन कर सूची देख सकते हैं। ‘Get Report’ पर क्लिक करते ही संबंधित गांव के पात्र किसानों की सूची सामने आ जाती है। इससे यह पता चल जाता है कि संबंधित किसान का नाम लाभार्थियों में शामिल है या नहीं।
योजना से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि कई किसान छोटी-छोटी गलतियों के कारण भुगतान से वंचित रह जाते हैं। नाम, आधार नंबर, बैंक खाते या भूमि रिकॉर्ड में त्रुटि होने पर किस्त अटक सकती है। इसलिए किसानों को सलाह दी जा रही है कि वे सभी जानकारी सही रखें और समय-समय पर पोर्टल पर अपडेट की जांच करते रहें।
ग्रामीण इलाकों में बड़ी संख्या में किसान अब डिजिटल माध्यम से योजना की जानकारी हासिल कर रहे हैं। कॉमन सर्विस सेंटर और साइबर कैफे पर भी किसानों की भीड़ देखी जा रही है। कई किसान अपने स्टेटस और लाभार्थी सूची की जांच कराने पहुंच रहे हैं ताकि अगली किस्त समय पर मिल सके।
कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि पीएम किसान योजना ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को काफी मजबूती दी है। इससे छोटे किसानों को खेती के शुरुआती खर्च निकालने में मदद मिलती है। हालांकि योजना को और प्रभावी बनाने के लिए समय-समय पर रिकॉर्ड अपडेट और सत्यापन प्रक्रिया को मजबूत करना भी जरूरी माना जा रहा है।
फिलहाल देशभर के करोड़ों किसान 23वीं किस्त जारी होने की आधिकारिक घोषणा का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में किसानों को सलाह दी जा रही है कि वे e-KYC, आधार लिंकिंग और भूमि सत्यापन जैसी सभी प्रक्रियाएं जल्द से जल्द पूरी कर लें ताकि भुगतान के समय किसी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े।
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